Travelling Allowance Rules — Implementation of the Recommendations of the Seventh Pay Commission.

F. No. 19030/1/2017-E.IV

Government of India

Department of Expenditure

E.IV Branch

North Block, New Delhi.

Dated 01st February, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Sub :- Travelling Allowance Rules — Implementation of the Recommendations of the Seventh Pay Commission.

        Consequent upon the issuance of this Department’s OM of even number dated 13-07-2017 regarding the implementation of recommendations of 7th CPC on Travelling Allowance (TA), various references are being received in this Department seeking clarification regarding the admissibility of Daily Allowance (DA) in case Govt employee avails free boarding and lodging.

          यात्रा भत्ता (टीए) पर 7वें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 13-07-2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के परिणामस्वरूप, इस विभाग में दैनिक भत्ते (डीए) की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने वाले विभिन्न संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। ) यदि सरकारी कर्मचारी मुफ्त बोर्डिंग और आवास का लाभ उठाता है।

2.      The 6th CPC had changed the old concept of Daily Allowance by introducing reimbursement of Hotel Accommodation, Food Bill, and Taxi Charges on the production of vouchers for the same. Since this was a new concept, therefore, the option was given to the employees to choose either the old 5th CPC single rate of DA or the new system of DA based on reimbursement of expenses as per the 6th CPC. The 7th CPC has recommended continuing the concept of reimbursement of Hotel Accommodation, Food Bills, and Taxi Charges with the exception that vouchers are not required to be produced for Food Bills.

2.       6वें सीपीसी ने दैनिक भत्ते की पुरानी अवधारणा को बदल दिया था और इसके लिए वाउचर के उत्पादन पर होटल आवास, खाद्य बिल और टैक्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति की शुरुआत की थी। चूंकि यह एक नई अवधारणा थी, इसलिए कर्मचारियों को डीए की पुरानी 5वीं सीपीसी एकल दर या 6वें सीपीसी के अनुसार खर्चों की प्रतिपूर्ति के आधार पर डीए की नई प्रणाली चुनने का विकल्प दिया गया था। 7वें सीपीसी ने होटल आवास, खाद्य बिलों और टैक्सी शुल्कों की प्रतिपूर्ति की अवधारणा को जारी रखने की सिफारिश की है, इस अपवाद के साथ कि खाद्य बिलों के लिए वाउचर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

3.      The matter regarding the admissibility of DA in case of free boarding and lodging has been considered in this Department. Daily Allowance is given to the Govt employees as a reimbursement of the expenditure incurred by him on tour for his stay, food, and travel at that station. In the case of free boarding and lodging, the Govt employee, if incurring any expenditure on local travel, can claim the same as per Para 2E(i) and (iii) of the Annexure to OM of even No dated 13-07-2017. The earlier system of giving 25% of DA is being discontinued. Also, after the implementation of the 7th CPC recommendations, the facility of DA at 5th CPC rates is done away with.

 3.      इस विभाग में मुफ्त भोजन और आवास के मामले में महंगाई भत्ते की स्वीकार्यता के मामले पर विचार किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को उनके ठहरने, भोजन और उस स्टेशन पर यात्रा पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में दैनिक भत्ता दिया जाता है। निःशुल्क रहने और खाने के मामले में, सरकारी कर्मचारी, यदि स्थानीय यात्रा पर कोई व्यय करता है, तो दिनांक 13-07-2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक के पैरा 2ई (i) और (iii) के अनुसार इसका दावा कर सकता है। . 25 फीसदी डीए देने की पुरानी व्यवस्था को बंद किया जा रहा है। साथ ही, 7वें सीपीसी की सिफारिशों के लागू होने के बाद, 5वें सीपीसी दरों पर डीए की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है।

Source : DOPT- view/download signed pdf

[http://doe.gov.in/sites/default/files/OM%20dt%2001.02.18%20Eng_0.pdf]